जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने मनरेगा के नए स्वरूप VB-GRAMG (Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission-Gramin), अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में 15 से 20 योजनाएं क्रियान्वयन की स्थिति में लाई जाएं तथा हर गांव में कम से कम पांच योजनाएं संचालित हों, ताकि ग्रामीणों को लगातार रोजगार मिल सके।
समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का संचालन VB-GRAMG के नाम से किया जा रहा है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अबुआ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराया जाए तथा श्रमिकों को निरंतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
पूर्ण परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग अभियान तेज करने के निर्देश
बैठक में VB-GRAMG के तहत पूर्ण हो चुकी परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग की समीक्षा भी की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि Geo-MGNREGA पोर्टल पर सभी पूर्ण परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग युद्धस्तर पर कराई जाए।
इसके लिए रोजगार सेवकों का साप्ताहिक रोस्टर तैयार करने तथा अधिक योजनाओं वाले पंचायतों और गांवों को प्राथमिकता देने को कहा गया।
एक सप्ताह में 95 फीसदी e-KYC पूरा करने का लक्ष्य
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि NMMS App के माध्यम से सभी मजदूरों की 100 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज की जाए। साथ ही सभी जॉब कार्डधारियों का 95 प्रतिशत e-KYC एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाए। स्थायी रूप से पलायन कर चुके अपात्र जॉब कार्डधारियों के नाम ग्रामसभा की अनुशंसा के आधार पर नियमानुसार हटाने के भी निर्देश दिए गए।
आवास निर्माण पूरा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और पीएम जनमन आवास योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिन लाभुकों ने राशि प्राप्त करने के बावजूद आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है, उनसे जल्द निर्माण पूरा कराया जाए। ऐसा नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने तृतीय किस्त प्राप्त लाभुकों के आवासों की छत ढलाई शीघ्र पूरी कराने तथा प्रथम किस्त प्राप्त लाभुकों के निर्धारित निर्माण कार्य इसी माह पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, निदेशक एनईपी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ), बीपीओ तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
