जमशेदपुर : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, लंबित विकास कार्यों तथा आधारभूत संरचना से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी विभागीय पदाधिकारियों और कार्यदायी एजेंसियों को विकास योजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष रूप से झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सभी लाभुकों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन पूरा किया जाए। साथ ही नॉन-डीबीटी खातों की जांच कर पात्र लाभुकों के खातों में राशि हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज करने को कहा गया। अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के सत्यापन कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया गया।
जाहेरस्थान घेराबंदी कार्य की समीक्षा के दौरान लाभुक समिति गठन और भूमि प्रतिवेदन से जुड़ी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने को कहा गया। स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा में शहरी स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत, सीएचसी गोलमुरी-सह-जुगसलाई में मरम्मती कार्य, सदर अस्पताल में रैंप निर्माण, प्रतीक्षागृह में शेड निर्माण, हाई मास्ट लाइट अधिष्ठापन और पार्किंग व्यवस्था को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन अभियान को नियमित और प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। इसके अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों के 50 विद्यालयों में वृहत मरम्मती कार्य तथा 21 विद्यालयों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। डुमरिया स्थित केजीबीवी में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने और छूटे हुए सभी स्कूली बच्चों का बैंक खाता खुलवाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में डिमना चौक में ईएचटी लाइन की ऊंचाई बढ़ाने के लिए मोनोपोल अधिष्ठापन, एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण हेतु अंडरग्राउंड केबल स्थानांतरण, अवध डेंटल कॉलेज से बरसोल तक स्ट्रीट लाइट लगाने, फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण, पुल-पुलिया निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी प्राप्त करने तथा बोड़ाम प्रखंड कार्यालय एवं आवास मरम्मती कार्यों की भी समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने गोदाम निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित कर योजनाओं का क्रियान्वयन तय समयसीमा में सुनिश्चित करें, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।
बैठक में सीपीजीआरएएमएस में लंबित 38 आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जन शिकायतों के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
बैठक में डीएफओ सबा आलम अंसारी, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, एमजीएम अधीक्षक डॉ बलराम झा, सिविल सर्जन डॉ साहिर पाल, निदेशक एनईपी संतोष गर्ग सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।