जिस स्कूल ने फीस कानून को दी चुनौती, उसी के प्रतिनिधि को बनाया गया सदस्य; 2019 से फीस वृद्धि की ऑडिट की मांग
जमशेदपुर : जिला स्तरीय स्कूल शुल्क निर्धारण समिति में DBMS स्कूल की प्रिंसिपल को सदस्य बनाए जाने पर विवाद गहराता जा रहा है। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा सत्याग्रह समेत कई अभिभावक प्रतिनिधियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है।
अभिभावकों का कहना है कि जिस स्कूल प्रबंधन ने झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 के खिलाफ वर्ष 2019 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 2024 तक मामले को लंबित रखने के बाद वापस ले लिया, उसी संस्थान के प्रतिनिधि को समिति में शामिल करना न केवल सिद्धांतों के विरुद्ध है बल्कि न्यायसंगत भी नहीं है।
शिकायतकर्ता अंकित आनंद ने जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति के अध्यक्ष सह उपायुक्त तथा जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रतिवेदन सौंपा है। इस मुद्दे पर मंगलवार शाम 4 बजे टेल्को स्थित लिटिल फ्लॉवर स्कूल के समक्ष आयोजित प्रेस वार्ता में DBMS प्रिंसिपल के मनोनयन का विरोध किया गया। इस दौरान उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति भी मीडिया को दिखाई गई।
अभिभावकों की प्रमुख मांगें:
- अभिभावक सदस्यों का चयन सार्वजनिक आवेदन के आधार पर किया जाए
- चयन प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो
- हितों के टकराव वाले व्यक्तियों को समिति से दूर रखा जाए
- राज्य सरकार के फीस कानून का सख्ती से पालन हो
अभिभावकों ने वर्ष 2019 से 2026 तक सभी निजी स्कूलों द्वारा की गई फीस वृद्धि की समीक्षा कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नियम के अनुसार हर दो वर्षों में 10 प्रतिशत से अधिक फीस वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन कई स्कूलों ने इसका उल्लंघन किया है।
इसके मद्देनजर जिला समिति से एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त कर पिछले 10 वर्षों का ऑडिट कराने की मांग की गई है।
अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि शिक्षा व्यवस्था में “Rule of Law” हर हाल में लागू होना चाहिए। कानून का उल्लंघन करने वाले और सरकारी आदेशों का विरोध करने वाले स्कूलों को सम्मानजनक पदों पर बैठाना अभिभावकों के विश्वास के साथ अन्याय है।
लिटिल फ्लॉवर स्कूल के समक्ष आयोजित प्रेस वार्ता में वीर कुमार सिंह, सागर राय, अप्पू तिवारी, अंकित आनंद, हर्ष अग्रवाल, हृतिक चौबे, प्रकाश ठाकुर, रविश सिंह समेत कई अभिभावक और शिक्षा सत्याग्रह के सदस्य मौजूद थे।
