जमशेदपुर : उपायुक्त ने कहा कि ‘स्कूल रुआर 2026’ अभियान को व्यक्तिगत रुचि लेकर सफल बनाया जाए। केवल आंकड़ों को तकनीकी रूप से सही दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इस अभियान का वास्तविक प्रभाव धरातल पर नजर आना चाहिए।
उन्होंने अभियान की सफलता में पंचायत जनप्रतिनिधियों एवं ग्राउंड लेवल वर्कर्स की अहम भूमिका पर विशेष बल दिया। साथ ही बीआरपी, सीआरपी, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के दायित्वों को रेखांकित करते हुए निर्देश दिया कि जिले के सभी ड्रॉपआउट बच्चों को पुनः शिक्षा से जोड़ने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए जाएं।
उपायुक्त ने घोषणा की कि सबसे अधिक ड्रॉपआउट बच्चों का स्कूल में नामांकन कराने वाले व्यक्ति को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे। नामांकन से वंचित बच्चों की पहचान कर उनका शीघ्र नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
शनिवार को समाहरणालय सभागार में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड द्वारा संचालित ‘स्कूल रुआर 2026’ कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला में अनुमंडल पदाधिकारी धालभूम अर्नव मिश्रा, डीईओ मनोज कुमार, डीएसई आशीष पांडेय, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सीआरपी, प्रधानाध्यापक एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यशाला में बताया गया कि ‘स्कूल रुआर 2026’ का मुख्य उद्देश्य जिले के 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन एवं नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इसके तहत आंगनबाड़ी से जुड़े 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा।
साथ ही विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों का पूर्ण नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। कक्षा 1 से 11 तक के सभी विद्यार्थियों का अगली कक्षाओं में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा। नव-नामांकित बच्चों की नियमित उपस्थिति पर विशेष जोर दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त अप्रवासी, अनाथ एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 9 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड में संचालित करें और शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र स्तर पर टीम बनाकर घर-घर सर्वे किया जाए, छूटे हुए बच्चों की सूची तैयार कर उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही अनुपस्थित छात्रों के अभिभावकों से संपर्क कर उन्हें बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के निर्देश भी दिए गए।
