विकलो, 2 सितंबर (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ (ईयू) की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने आयरलैंड के विकलो में कहा कि ईयू यूक्रेन को अपना समर्थन और मजबूत करेगा तथा रक्षा क्षमताओं में भी अधिक निवेश करेगा।
मंगलवार (स्थानीय समयानुसार) यूरोपीय संघ के रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्लास ने कहा, “ईयू, यूक्रेन सपोर्ट लोन के माध्यम से यूक्रेन को मजबूत समर्थन देना जारी रखे हुए है।”
उन्होंने बताया कि ईयू अब तक यूक्रेन को रक्षा सहायता के रूप में 8.37 बिलियन यूरो (करीब 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्रदान कर चुका है और आगे भी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
यूक्रेन के समर्थन में ईयू की सैन्य सहायता मिशन (ईयूएमएएम यूक्रेन) के भविष्य पर बात करते हुए आयरलैंड की रक्षा मंत्री हेलेन मैकएंटी ने कहा कि आयरलैंड इस मिशन के लिए एक करोड़ यूरो (करीब 11.6 मिलियन डॉलर) की सहायता देगा।
उन्होंने बताया कि यह राशि जुलाई में आयरलैंड की ओर से घोषित 125 मिलियन यूरो (145 मिलियन डॉलर) के व्यापक सहायता पैकेज का हिस्सा है।
सोमवार और मंगलवार को विकलो में आयोजित यह अनौपचारिक बैठक, यूरोपीय संघ परिषद की मौजूदा आयरिश अध्यक्षता के तहत हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्रियों ने औपचारिक फैसले लेने के बजाय रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की।
बैठक के एजेंडे में यूक्रेन के लिए ईयू का लगातार समर्थन, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा और लेबनान के हालात जैसे मुद्दे शामिल थे।
इस बीच, रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सेना ने जापोरिज्जिया क्षेत्र की चेर्वोनाया क्रिनित्सा और नोवोपावलोव्का नामक बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।
मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान रूसी बलों ने मोर्चे पर 1,050 यूक्रेनी ड्रोन को रोक लिया या नष्ट कर दिया।
यूक्रेन के प्रधानमंत्री सर्गी कोरेत्स्की ने मंगलवार को कहा कि बढ़ती रक्षा जरूरतों को देखते हुए सरकार बजट खर्चों में और सख्ती करने पर विचार कर रही है।
उन्होंने संसद में कहा कि सरकार रक्षा जरूरतों के अलावा अन्य मदों के लिए आवंटित बजट पर कड़े खर्च नियंत्रण की नीति लागू कर रही है।
कोरेत्स्की के अनुसार, सरकार ने 70 अरब रिव्निया (करीब 1.57 बिलियन डॉलर) की संभावित बचत की पहचान की है, जिसे पूरी तरह रक्षा क्षेत्र में लगाया जाएगा।
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जून में यूक्रेनी संसद ने 2026 के बजट में संशोधन करते हुए सुरक्षा और रक्षा खर्च बढ़ाकर 4.4 ट्रिलियन रिव्निया (करीब 98.8 बिलियन डॉलर) कर दिया था।
–आईएएनएस
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