नई दिल्ली, 25 जुलाई (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी (एसपी) ने रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय में प्रस्तावित भवनों को गिराने के विरोध को और तेज कर दिया है। पार्टी ने घोषणा की है कि उसके सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को जिले का दौरा करेगा ताकि स्थिति का जायजा लिया जा सके और प्रशासन पर किसी भी प्रकार की बुलडोजर कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जा सके।
यह कदम पार्टी द्वारा विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को गुरुवार को रामपुर भेजने के बाद उठाया गया है। अब, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर, विश्वविद्यालय से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाने के लिए नौ सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल जिले का दौरा करने वाला है।
पार्टी के अनुसार, सांसद रामपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, विश्वविद्यालय को जारी किए गए नोटिसों के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे और पार्टी नेतृत्व को सौंपने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रशासन से यह आग्रह भी करेगा कि सभी कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों का पूरी तरह से समाधान होने तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ की कार्रवाई न की जाए।
सपा प्रतिनिधिमंडल में मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा, इकरा हसन, हरेंद्र सिंह मलिक, राजीव राय, मोहिबुल्लाह नदवी, नीरज मौर्य और जियाउर्रहमान बर्क समेत पार्टी के अन्य सांसद शामिल हैं।
यह मामला रामपुर प्रशासन द्वारा जौहर विश्वविद्यालय के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बाद प्रकाश में आया है। जांच में अधिकारियों ने पाया कि विश्वविद्यालय के 38 भवनों का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र (नक्शे) के किया गया था। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण का नोटिस जारी कर दिया है। इसके तहत विश्वविद्यालय प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर इन अनाधिकृत निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया गया है।
नोटिस में कहा गया है कि यदि विश्वविद्यालय प्रबंधन निर्धारित समय सीमा के भीतर विध्वंस कार्य करने में विफल रहता है, तो जिला प्रशासन विध्वंस की कार्यवाही शुरू कर सकता है। बुलडोजर कार्रवाई की संभावना ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है, समाजवादी पार्टी ने इस कदम को अनुचित बताते हुए विश्वविद्यालय की सुरक्षा की मांग की है।
यह मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है, जहां विपक्ष प्रशासनिक पारदर्शिता की मांग कर रहा है, जबकि जिला अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि यह कार्रवाई भवन निर्माण नियमों के कथित उल्लंघन पर आधारित है।
–आईएएनएस
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