डेस्क: रूस यूक्रेन पर आक्रमण करेगा या नहीं, इसपर अब भी संशय बना हुआ है. हालाँकि रूस ने दावा किया है कि वह अपनी सेना को पीछे ले जा रहा है, लेकिन अमेरिका और नाटो अब भी रूस के इस दावे पर विश्वास करने को तैयार नहीं है और ठोस प्रमाण की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
इस बीच संकट अब भी पहले की ही तरह बना हुआ है.
अमेरिका और नाटो देश यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेनाएँ तैनात करने के पक्ष में नहीं हैं. रूस यदि आक्रमण करता है तो भी. अमेरिका और नाटो देश अब अन्य उपायों पर गौर कर रहे हैं, और यूक्रेन में सेना तैनात न करने के उनके फ़ैसले से पुतिन का मनोबल और बढ़ा ही है.
मॉस्को की कुछ सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से अमेरिका इस सप्ताह रूस को लिखित प्रस्तावों के साथ पेश कर सकता है। लेकिन जो भी प्रस्ताव हैं, वे रूस की इस प्रमुख मांग को पूरा नहीं कर पाएँगे कि कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल न होने दिया जाए.
नाटो के पास एक ही विकल्प है – प्रतिबंध। लेकिन यह विकल्प भी काफ़ी सीमित है.
सवाल यह उठता है कि प्रतिबंधों का उपयोग कैसे और कब किया जाएगा.
यूरोपीय देशों का कहना है कि उनके पास प्रतिबंध के लिए ज़्यादा विकल्प नहीं है, हालाँकि वे रूसी को पहले से यह संकेत नहीं देना चाहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ क्या कदम उठाये जा सकते हैं.
किसी भी प्रतिबंध को कितनी दूर तक लागू किया जा सकता है, इस पर नाटो सदस्यों के बीच मतभेद भी हैं। पश्चिमी यूरोप के कुछ बड़े देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं. और वहाँ जोखिम है कि रूस प्रतिशोध के रूप में यूरोप को आवश्यक गैस की आपूर्ति बंद कर सकता है. अमेरिका को गैस की वैकल्पिक आपूर्ति का ध्यान भी रखना होगा.
प्रतिबंध ज़्यादा कारगर उपाय नहीं हैं. वे आम लोगों के हितों को नुक़सान पहुँचा सकते हैं. उनसे पुतिन को अपना राजनीतिक व्यवहार बदलने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है.
फिर भी, मास्को मतभेदों का फायदा उठाने में माहिर है और प्रतिबंधों पर तकरार अभी भी यूक्रेन पर एकता के समग्र संदेशों को कम कर सकता है। यदि रूस से निपटने के लिए प्रतिबंध मुख्य विकल्प होने जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच किसी भी तरह की असहमति से निपटा जाए, उतना ही बेहतर है।
